(१) राजस्व उठाउने कार्यालयले करदाता वा सेवाग्राहीबाट प्राप्त गरेको राजस्व वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको राजस्व महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा सरकारी कारोबार गर्ने बैङ्कमा खोलिएको राजस्व खाता (नन्‌अपरेटिभ रेभिन्यू एकाउण्ट) मा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
तर प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व रकम विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम राजस्व खातामा जम्मा भएको रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चित कोष हिसाब मिलान गर्दा स्थानान्तरण गर्ने बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि रकम झिक्न पाइने छैन।
(३) कार्यालयले करदाताबाट बैङ्कमा जम्मा हुन आएको बैङ्क भौचर र नगद सङ्कलन गरी बैङ्कमा दाखिला गरेको बैङ्क भौचरको विवरण छुट्टाछुट्टै खातामा प्रविष्ट गरी महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा लेखा राख्नु पर्नेछ।
(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालयले पाँच हजार रूपैयाँसम्मको राजस्व करदाता वा सेवाग्राहीबाट नगदै बुझिलिन सक्नेछ। त्यसरी बुझिलिएको राजस्व उपनियम (१) बमोजिमको खातामा दैनिक रूपमा जम्मा गरी बैङ्क दाखिला विवरणमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ।
(५) कार्यालयले करदाता वा सेवाग्राहीबाट चेक वा ड्राफ्टको रूपमा प्राप्त भएको राजस्व सम्बन्धित बैङ्कबाट राजस्व खातामा जम्मा भएको भौचर प्रा भएपछि मात्र आम्दानी जनाउनु पर्नेछ।
(६) कार्यालयमा नगद वा बैङ्क भौचरको रूपमा प्राप्त भएको जुनसुकै राजस्व रकमको अनिवार्य रूपमा आम्दानी रसिद काटी सम्बन्धित खातामा आम्दानी जनाउनु पर्नेछ।
(७) बेरुजु कायम भएको रकम असुल भएमा त्यस्तो रकम बेरूजु कायम भएको कार्यालयको नाममा उपनियम (१) बमोजिमको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ। यसरी बेरुजु रकम असुल हुँदा राजस्वतर्फको बेरुजु भए राजस्वको सम्बन्धित शीर्षकमा, विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा अन्य निकायबाट रकम फिर्ता आएमा निकासा फिर्ता, प्रदेश र स्थानीय तहबाट रकम फिर्ता आएमा अनुदान फिर्ता र अन्य कारोबारको बेरुजु भए बेरुजु शीर्षकमा लेखाङ्कन गर्नु पर्नेछ।
(८) राजस्व भौचरको म्याद एक वर्षसम्म कायम रहनेछ। एक वर्षभित्र सेवा नलिएमा वा राजस्व फिर्ता नलिएमा वा राजस्व फिर्ताको कारबाही शुरु नगरेमा कार्यालयले उक्त भौचरबाट सेवा दिन र त्यस्तो राजस्व फिर्ता गर्न सक्ने छैन। त्यस्तो राजस्व सङ्घीय सञ्चित कोषमा स्वतः दाखिला भएको मानिनेछ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला भएको राजस्व कुनै कारणबाट फिर्ता गर्नु पर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गरी फिर्ता गर्न सकिनेछ।
(१०) नेपाल सरकारले करदाताको हित र सुविधाका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको माध्यमबाट सरकारी राजस्व सङ्कलन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
(११) बैङ्कले राजस्व रकम विद्युतीय माध्यमबाट सङ्कलन र प्रविष्टि गर्दा कुनै त्रुटि भएमा बैङ्क आफैँले सोही दिन त्यस्तो विवरण संशोधन गर्न सक्नेछ ।
(१२) विद्युतीय माध्यमबाट सङ्कलन तथा प्रविष्टि गरिएको राजस्वको विवरण कार्यालयले सेवा दिनुभन्दा पहिले संशोधन गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित कार्यालयले सेवा नदिएको यकीन गरी त्यस्तो रकम, रकम जम्मा गरेको मिति र कार्यालय कोड बाहेक अन्य विवरण सम्बन्धित कार्यालयले संशोधन गर्न सक्नेछ ।
(१३) विद्युतीय माध्यमबाट प्रविष्टि गरिएको राजस्व विवरणमा कार्यालय कोड संशोधन गर्नु पर्ने भएमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको कार्यालय कोड भए सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले र फरक कार्यक्षेत्रभित्रको कार्यालय कोड भए महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संशोधन गर्न सक्नेछ।
तर त्यस्तो राजस्व रकम र सोको दाखिला मिति संशोधन गर्न पाइने छैन।
(१४) उपनियम (१२) वा (१३) बमोजिम राजस्व विवरण वा कार्यालय कोडमा संशोधन गर्दा सामान्यतया भौचरको म्यादभित्र त्यस्तो भौचर बमोजिमको सेवा दिनु भन्दा अगावै संशोधन गर्न सकिनेछ। सो अवधिपछि भौचरमा संशोधन हुने छैन।
तर,
(क) आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि संशोधन गर्नु पर्ने भएमा "असोज मसान्तसम्म संशोधन गर्न सकिनेछ।
(ख) आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेको म्यादभित्रको राजस्व भौचरको आधारमा भदौ मसान्त पछि सेवा दिनु पर्ने भएमा सम्बन्धित कार्यालयले निर्णय गरी सेवा दिनु पर्नेछ।
(१५) कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सेवा प्रदान गर्नको लागि जम्मा गर्न लगाएको सम्बन्धित सेवाग्राहीको राजस्वको भौचरमा त्यस्तो सेवा प्रदान गरेको व्यहोरा जनाई दिनु पर्नेछ।